राशन डीलरों को 15 मार्च तक के बकाया कमीशन व राशन परिवहनकर्ताओं को 31 मार्च तक के बकाया बिलों का मिला भुगतान

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राशन डीलरों को 15 मार्च तक के बकाया कमीशन व राशन परिवहनकर्ताओं को 31 मार्च तक के बकाया बिलों का मिला भुगतान

— पहली बार राशन डीलरों व राशन परिवहनकर्ताओं को मार्च में ही मिला मार्च माह का कमीशन एवं बिलों का भुगतान: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री 

—केंद्र सरकार से अप्रैल माह के कमीशन एवं परिवहन बिलों के भुगतान को भी मिली स्वीकृति 

जयपुर, 6 अप्रेल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य के राशन विक्रेताओं को बकाया कमीशन और राशन परिवहनकर्ताओं के बकाया बिलों का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राशन विक्रेताओं को दिसंबर माह से 15 मार्च तक के कमीशन और राशन परिवहनकर्ताओं को दिसंबर माह से 31 मार्च तक के परिवहन बिलों का भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया गया है, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षित राहत राशन विक्रेताओं और राशन परिवहनकर्ताओं को मिली है।

 

 गोदारा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अप्रेल माह के कमीशन एवं परिवहन बिलों के भुगतान के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे राज्य में राशन वितरण व्यवस्था को निरंतरता और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि समय पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से परिवहन और वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि यह पहली बार है जब मार्च माह के डीलर कमीशन एवं परिवहन बिलों का भुगतान मार्च माह में ही कर दिया गया है। इससे पूर्व प्रत्येक वित्तीय वर्ष में औसतन लगभग 04 माह का डीलर कमीशन एवं परिवहन से सम्बंधित भुगतान लंबित रहता था जो कि अगले वितीय वर्ष में ही संभव हो पाता था जिससे राशन डीलर्स एवं परिवहनकर्ता को आर्थिक कठिनाईयो का सामना करना पड़ता था। इस पहल से राशन विक्रेताओं और राशन परिवहनकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा तथा वे और अधिक दक्षता के साथ कार्य कर सकेंगे। इससे राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि समय पर डीलर कमीशन एवं परिवहन बिल भुगतान से राशन वितरण में पारदर्शिता और नियमितता बनी रहेगी, जिससे प्रदेश के करोड़ों खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के खाद्यान्न उपलब्ध होता रहेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार राशन डीलरों व राशन परिवहनकर्ताओं को कमीशन एवं बिलों का समयबद्ध एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित करती रहेगी।